एम.एस.पी. निर्धारित करना व कानूनी दर्जा देना केंद्र की जिम्मेदारी : सुल्तान जडौला

कहा : एम.एस.पी. के नाम पर भाजपा सरकार कर रही है किसानों को गुमराह..

कैथल, 9 जनवरी (विकास कुमार): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडौला ने कहा कि एम.एस.पी. का निर्धारण करना व कानूनी दर्जा देना केंद्र की ही जिम्मेदारी होती है। एम.एस.पी. मामले में केंद्र राज्य सरकारों को पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाडक़र किसानों को गुमराह करने में लगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से किसानों को गुमराह करती आ रही है। किसानों की मांगों पर अगर उसने गंभीरता से विचार किया होता तो आज देश के अन्नदाता को मांगों को लेकर धरने और अनशन पर न बैठना पड़ता। नई अनाज मंडी ढांड में अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता सुल्तान जडौला ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान, किसान कल्याण और एम.एस.पी. के निर्धारण में केंद्र की अहम भूमिका होती है, किसान समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करता आया है और आज भी वह एम.एस.पी. को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनरत है पर केंद्र सरकार है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो  केंद्र सरकार झूठे आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास करती है पर देश का किसान अब केंद्र के झांसे में आने वाला नहीं हैं। सरकार किसानों के हितों से खिलवाड़ बंद करें और तत्काल एम.एस.पी. गारंटी कानून लागू करने सहित अन्य मांगों को पूरा करें। पूर्व विधायक सुल्तान जडौला ने कहा कि हरियाणा सरकार जिन 24 फसलों को एम.एस.पी. पर खरीदने की बात कर रही है उनमें से अधिकतर फसले हरियाणा में होती ही नहीं है, सरकार खुद ही अपना गुणगान कर अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रही है। प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकारें है फिर भी दोनों सरकारें अलग-अलग राप अलाप रही है। सच तो यह हैं कि एम.एस.पी. के नाम पर केंद्र किसानों को उलझा रहा है। सरकार का किसान विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। किसानों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है।

 

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